संसद्, सर्वोच्च, सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जलाउन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन—जी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जलाउन के प्रयोग गरिएको थियो भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चासो देखिएको छ । नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले गरेको अनुसन्धानअनुसार ती संरचनामा आगजनी गर्न पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन—जी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, देशको प्रमुख प्रशासकीय भवन रहेको सिंहरबार र राष्ट्रपति भवन जलाउन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग भएको फरेन्सिक परीक्षणमा पुष्टि भएको छ ।
भदौ २३ गते जेन—जीको आह्वानमा भएको प्रदर्शनका क्रममा संसद् भवन बाहिर १७ जनासहित कुल १९ जनाको ज्यान गएपछि त्यसको विरोधमा भदौ २४ गते देशभर हिंसात्मक प्रदर्शन भएको थियो ।
त्यही प्रदर्शनका क्रममा जलेका भवनहरूबाट संकलन गरिएका १६ वटा नमुनालाई भारतको गृह मन्त्रालय मातहत रहेको सेन्ट्रल फरेन्सिक साइन्स ल्याबोरेटरीमा परीक्षण गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको अवशेष फेला परेको हो । “नमुनाहरूमा पेट्रोलियम उत्पादन (पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन) का अवशेषहरू फेला परेको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । परीक्षणका लागि पठाइएको एउटा झोल नमुना भने पेट्रोल नै भएको पनि परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जलेका संरचनाबाट संकलित नमुनाहरूलाई ल्याबोरेटरीमा भौतिक–रसायन विधि, रसायन परीक्षण, थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी तथा ग्यास क्रोमाटोग्राफी–मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो । ती परीक्षणमार्फत पेट्रोलियम उत्पादनहरू र तिनका अवशेषहरूको पहिचान गरिएको थियो ।
यो परीक्षण प्रतिवेदन नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले फेला पारेर त्यसको अध्ययन र विश्लेषण गरेको छ, जसले आगजनीमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग भएको संकेत गर्छ । विज्ञहरूका अनुसार आगलागी भएको स्थानबाट संकलित नमुनामा हाइड्रोकार्बन भेटिएमा त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग भएको मानिन्छ ।
अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ बायोमिङबाट रसायनशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ एप्लाइड साइन्सेजका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. वसन्त गिरी भन्छन्, “पेट्रोलियम पदार्थको अवशेष भएको नमुनामा हाइड्रोकार्बन पाइन्छ, र हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम पदार्थमा नै पाइने तत्व हो ।”
जेन—जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएका स्थानहरूबाट संकलन गरिएको खरानी र अँगार, जलेको ठाउँको माटो, जलेका तारका टुक्रा, आधा जलेका काठका टुक्रा तथा आधा जलेका कपडाका ओसिला टुक्रासहितका १५ वटा नमुनालाई अलग–अलग जिप–लक प्लास्टिकमा प्याक गरिएको थियो । साथै १२ एमएल पहेँलो झोल पदार्थ सेन्ट्रिफ्युज ट्युबमा राखेर भारतको दिल्लीस्थित सेन्ट्रल फरेन्सिक साइन्स ल्याबोरेटरीमा परीक्षणका लागि पठाइएको थियो ।
सिलबन्दी कार्टुनमा राखी बाहिरबाट कपडा बेरेर टेपले सिल गरिएको ती सामग्री नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार परिसरभित्रका जलेका मन्त्रालयका भवनहरू तथा राष्ट्रपति भवनलगायतका स्थानबाट संकलन गरिएको थियो ।
परीक्षणका लागि पठाइएको झोल पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थ रहेको फरेन्सिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर सिंहदरबारभित्रै रहेको एउटा मन्त्रालयबाट संकलन गरिएको उक्त नमुना कसरी संकलन गरिएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी भने खुलेको छैन ।
फरेन्सिक रिपोर्टबिनै आयोगको प्रतिवेदन
नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर नमुनाहरू परीक्षणका लागि पठाएको भए पनि उक्त फरेन्सिक प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । भदौ २३ र २४ का घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले भने फरेन्सिक परीक्षणको प्रतिवेदनबिना नै आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
“नमुना परीक्षणका लागि पठाइएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका थियौँ । तर, हामीलाई परीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएन,” आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले निमजिनसँग भने, “आगामी दिनमा यस्ता नमुनाहरू नेपालमै परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौँ ।”
तर आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनुभन्दा करिब एक महिनाअघि, माघ २६ गते नै भारतको गृह मन्त्रालयमार्फत उक्त फरेन्सिक प्रतिवेदन नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइपुगेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले माघ २९ गते उक्त प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाएको निमजिनको खोजबाट देखिन्छ ।फरेन्सिक प्रयोगशालाले माघ ३ गतेदेखि नमुनाहरूको परीक्षण सुरु गरी माघ १६ गते प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
भदौ २४ गते आगजनीपछिको सर्वोच्च अदालत।
आयोगले बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (तत्कालीन संघीय संसद् भवन), सिंहदरबारभित्रका विभिन्न भवन, सर्वोच्च अदालत तथा राष्ट्रपति भवनलगायत स्थानमा पेट्रोल बम प्रयोग भएको अनुमान गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको स्रोतले जनाएको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा देशभर सरकारी, निजी र सामुदायिक गरी कुल २ हजार ६ सय ७१ वटा भवनमा तोडफोड तथा आगजनी भएको तथ्यांक छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार तोडफोड र आगजनीबाट प्रभावित भवनमध्ये सबैभन्दा धेरै २ हजार १ सय ३४ वटा सरकारी भवन रहेका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा खिचिएका र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका तस्बिर तथा भिडियोहरूमा पनि प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका स्थानहरूमा समेत पेट्रोल बम प्रहार गरेको देखिन्छ । त्यस्ता तस्बिर र भिडियोहरू संकलन गरी निमजिनले गरेको विश्लेषणबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग भएको संकेत देखिन्छ ।
निमजिनले प्राप्त गरेको एउटा टिकटक भिडियोमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय रहेको भवनमा आगजनी हुनु अघि केही व्यक्तिहरू हथौडा बोकेर भित्र पसेर तोडफोड गरेको देखिन्छ । भिडियोमा उनीहरूले भवनका झ्यालका सिसा, टेबल र टेबलमा रहेका कम्युटर तथा प्रिन्टरमा हथौडाले प्रहार गर्दै तोडफोड गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
नमुना परीक्षण कसरी पठाइयो
नेपाल प्रहरीले नमुना संकलन गर्ने कार्य गरेको थियो र त्यसपछि गृह मन्त्रालयले पुस महिनाको पहिलो साता ती नमुनाहरू भारतमा परीक्षणका लागि पठाएको थियो । भारतको गृह मन्त्रालयले पुस १५ गते ती नमुना नयाँ दिल्लीस्थित लोधी रोडमा रहेको सरकारी स्वामित्वको प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि उपलब्ध गराएको थियो ।
नमुना परीक्षण प्रक्रियामा भारतको गृह मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाली दूतावास दिल्लीका काउन्सलर, र दूतावासमा रहेका नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि समेटिएको टोलीले संयोजन गरेको थियो ।
काठमाडौंको एउटा प्रहरी चौकी कब्जा गरेर प्रहरीकै गाडीमा निस्किएका प्रदर्शनकारीको हातमा पेट्रोल देखिन्छ । यो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको भिडियोबाट लिएको हो।
नमुना परीक्षण र प्रतिवेदन तयार गर्न एम.एस.सी (अर्गानिक केमिस्ट्री) गरेका र रासायनिक विश्लेषणमा ३१ वर्षको अनुभव भएका एक विज्ञ सहभागी थिए । (प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भए पनि गोपनीयताका कारण सार्वजनिक गरिएको छैन।)
भारत र अन्य विदेशी अदालतहरूमा विशेषज्ञको रूपमा परामर्श दिँदै आएका ती विज्ञले प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा सहयोग गर्न घटनास्थलहरूको परीक्षणसमेत गर्दै आएका छन् ।
उक्त विज्ञले प्रमाण संकलन र परीक्षणको वैज्ञानिक सहयोग गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका १ हजारभन्दा बढी मुद्दामा प्रतिवेदन दिने अनुभव भएका उनले नेपालको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी भवनमा आगजनी गर्न प्रयोग भएका रासायनिक पदार्थको परीक्षणको नेतृत्व गरेका थिए ।
जेन—जी आन्दोलनमा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भवन र क्षतिको रकम
क्षति भएको रकममा बागमती प्रदेशको अंश ६७ प्रतिशत छ ।
Comments
Post a Comment